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AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने "रजाकार" शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनकी पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा शाह को जवाब हैदराबाद के लोगों से मिलेगा, जनता इसका जवाब देगी.  ओवैसी ने एक एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि अमित शाह के पास इस शब्द पर पेटेंट करवाने का अधिकार है.

अमित शाह ने क्या कहा था? 
शाह ने हैदराबाद में कहा था कि 40 साल से रजाकारों के प्रतिनिधि हैदराबाद पर राज कर रहे हैं. इस बार, हम शहर को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं.  हर किसी को मतदान करना चाहिए और शहर को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए. 

गृहमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी बोला हमला
अमित शाह की टिप्पणियों से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर सहित कई लोग नाराज हैं. कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिनका उस दिन की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा, "केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस विभाजनकारी कथा को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है."

कौन थे रजाकार?
रजाकार शब्द का अर्थ होता है मिलिशिया यानी आम लोगों की सेना. हैदराबाद में निजाम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के खिलाफ वो विद्रोह कर सके. हालांकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और गृहमंत्री सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था. बाद के दिनों में भारत सरकार के प्रयासों से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया. गौरतलब है कि रजाकारों ने आम लोगों पर काफी जुल्म किया था. उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को निशाना बनाया था. 

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आपराधिक मामलों में चार्जशीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसले में कहा है कि, जांच एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट (charge sheet) में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे होने चाहिए कि यदि साक्ष्य साबित हो जाए तो अपराध स्थापित हो जाना चाहिए. चार्जशीट में सभी कॉलमों में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए ताकि अदालतें स्पष्ट रूप से समझ सकें कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया है.  

कोर्ट ने कहा कि, जांच एजेंसी के सामने बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाहों की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए. अपराध में हर आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का अलग से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए.  

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, एक संपूर्ण चार्जशीट ऐसी होनी चाहिए कि ट्रायल आरोपी या अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकें. चार्जशीट में स्पष्ट किए जाने वाले सबूतों की प्रकृति और मानक को प्रथम दृष्टया यह दिखाना चाहिए कि यदि सामग्री और सबूत साबित हो जाते हैं तो अपराध स्थापित हो जाए.

उन्होंने कहा कि, चार्जशीट तब पूरा होती है जहां कोई मामला आगे के सबूतों पर निर्भर नहीं होता है. चार्जशीट के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर ट्रायल होना चाहिए. यह मानक अत्यधिक तकनीकी या मूर्खतापूर्ण नहीं है, बल्कि देरी के साथ-साथ लंबे समय तक कारावास के कारण निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए एक व्यावहारिक संतुलन है. चार्जशीट में सभी कॉलमों में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए ताकि अदालतें स्पष्ट रूप से समझ सकें कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया है. 

अदालत ने कहा है कि धारा 161 के तहत जांच एजेंसी के सामने बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाहों की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए. अपराध में आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का आरोप पत्र में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के लिए अलग से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए. 

पीठ ने विवादित संपत्ति पर कई पक्षों द्वारा दायर मामलों से उत्पन्न अपीलों का निपटारा करते समय ये बातें कही. उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल थे.  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में एफआईआर (FIR) और मजिस्ट्रेट समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अंततः मृत व्यक्ति के बेटों द्वारा दायर अपील को अनुमति दे दी, जिनकी संपत्ति पर लड़ाई चल रही थी. अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई. साथ ही उनके खिलाफ जारी समन आदेश को नए सिरे से फैसले के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है. 

निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पहले और दूसरे चरण में क्रमश: 66.14 प्रतिशत और 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ है. कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के 11 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की घोषणा करने और इसमें इतनी लंबी देरी को लेकर मंगलवार को निर्वाचन आयोग से सवाल किया.

दूसरे चरण में पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान
आयोग ने बताया कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ जिसमें 88 सीट के लिए 66.99 पुरुष मतदाताओं ने और 66.42 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस चरण में तीसरे लिंग के पंजीकृत मतदाताओं में से 23.86ने मतदान किया. आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था.

पहले चरण में महिला मतदाताओं की सख्या अधिक
निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हुआ, उनमें से 11 में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही. इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान हुआ जिनमें से असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, केरल और पश्चिम बंगाल में पुरुषों के मुकाबले मतदान करने वाली महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही.

अंतिम आंकड़े में डाक मतपत्रों को भी जोड़ा जाएगा
निर्वाचन आयोग  ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के अंतिम आंकड़े डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती को जोड़ने के बाद ही उपलब्ध होंगे. डाक मतपत्रों में मतदान करने की सुविधा सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं जिनमें 85 वर्ष से अधिक आयु वाले, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं और चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कर्मियों को दी जाती है. आयोग ने बताया कि रोजाना प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की जानकारी सभी उम्मीदवारों को दी जाती है.

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न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक (News Portal Newsclick) के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य पर भी हैरानी जताई कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था.

कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें 3 अक्टूबर, 2023 की शाम को गिरफ्तार किया गया था. सिब्बल ने अदालत को बताया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक के साथ लीगल एड वकील ही मौजूद थे. पुरकायस्थ के वकील को सूचित नहीं किया गया था. जब पुरकायस्थ ने इस पर आपत्ति जताई तो जांच अधिकारी ने उनके वकील को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया और रिमांड आवेदन वकील को व्हाट्सएप पर भेजा गया. पीठ ने ASG एसवी राजू से पूछा कि पुरकायस्थ के वकील को सूचित क्यों नहीं किया गया.

सुबह 6 बजे उसे पेश करने की क्या जल्दबाजी थी?- सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने पूछा कि सुबह 6 बजे उसे पेश करने की जल्दबाजी क्या थी जबकि उन्हें पिछले दिन शाम 5.45 बजे गिरफ्तार किया गया था.आपके पास पूरा दिन था. पीठ ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि रिमांड आदेश पारित होने पर पुरकायस्थ का वकील उपस्थित रहे.  एएसजी राजू ने पीठ को तर्क देकर समझाने की कोशिश की लेकिन पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया.

पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित
लंबी बहस  के बाद आखिरकार पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पीठ पुरकायस्थ की  याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया था. सह-अभियुक्त और न्यूजक्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन ईडी के सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई और उन्हें माफी दे दी गई.

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दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया है. यहां एक अपार्टमेंट के परिसर में एक जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते ने साइकिल चला रही एक बच्ची पर हमला कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मालिक द्वारा गले में लगे पट्टे से रोके जाने के बावजूद कुत्ते ने 6 साल की बच्ची की बांह पर काट लिया.

घटना के वक्त बच्ची की मां भी वहां थीं, जिन्होंने दौड़कर उसे बचाया, बाद में सुरक्षा गार्ड भी सहायता के लिए मौके पर आता दिखा. घटना गाजियाबाद के अजनारा इंटीग्रिटी हाउसिंग सोसाइटी की है.

बच्ची की मां ने मांग की है कि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी परिसर से कुत्ते को हटाने सहित उचित उपाय किए जाएं.

ये मामला कुत्ते के हमले की एक और घटना के कुछ ही सप्ताह बाद आया है, जब एक 15 वर्षीय लड़का पड़ोसी के पिट बुल के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पिछले महीने, केंद्र सरकार ने राज्यों को पालतू कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच पिट बुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉट वीलर और मास्टिफ़्स सहित हिंसक कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद और चार अन्य के खिलाफ रविवार को सीतापुर में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया.बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आनंद ने रविवार को सीतापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की तुलना कथित रूप से तालिबान से की थी.

उन्होंने कहा, 'यह उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर सरकार और देशद्रोहियों की सरकार है. जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वह आतंकवादी सरकार है. अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी सरकार चलाता है.' उत्तर प्रदेश अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आनंद ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है.

आनंद ने रैली में कहा कि भाजपा चोरों की पार्टी है, जिसने चुनावी बांड के जरिए 16,000 करोड़ रुपये हड़प लिए.पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि आनंद, पार्टी उम्मीदवार महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली के आयोजक विकास राजवंशी के खिलाफ धाराओं 171 सी (चुनावों पर अनुचित प्रभाव), 153 बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए हानिकारक आरोप, दावे), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के सिलसिले में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रैली के दौरान हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा वाले भाषण दिए गए और यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सीतापुर में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के किसी भाषण का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें वो कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि, “भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर-संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे.” फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है.  दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में 153/153A/465/469/171G IPC और 66C IT एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं. 

हम आरक्षण से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीटीवी से एक खास बातचीत में अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे. बहुमत का दुरुपयोग करने की परंपरा किसी पार्टी की रही है, तो वो केवल कांग्रेस की रही है. इंदिरा गांधी ने बहुमत का दुरुपयोग इमरजेंसी लगाने में किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए किया था.

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा था निशाना
कांग्रेस बार-बार भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है. इस पर अमित शाह ने साफ किया कि भाजपा कभी ऐसा नहीं करेगी और न करने देगी. अमित शाह ने खुलकर कहा, "विपक्षी दल संविधान बदलने के मुद्दे को आरक्षण से जोड़कर पेश कर रही है. लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे पास 2014 में भी संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था और 2019 में तो भाजपा को पूर्ण बहुमत था. 10 साल से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ शासन कर रहे हैं. हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं है." 

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शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) सोमवार को पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात नहीं कर पाएंगे. तिहाड़ जेल प्रशासन ने इजाजत को रद्द कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि सोमवार को आतिशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल रही हैं और फिर मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने आ रहे हैं. 

एक साथ 2 लोग कर सकते हैं मुलाकात
तिहाड़ जेलप्रशासन की तरफ से यही कारण बताकर सुनीता केजरीवाल को सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है. हालांकि  जेल का नियम कहता है कि एक बार में दो लोग मुलाकात कर सकते हैं. जब पंजाब CM भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने गए थे तब AAP के संगठन महामंत्री संदीप पाठक भी उनके साथ जेल के अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलकर आए थे. 

तिहाड़ जेल प्रशासन ने क्या कहा? 
तिहाड़ जेल की तरफ से बताया जा रहा है कि आतिशी और भगवंत मान की मुलाकात के बाद यानि मंगलवार के बाद सुनीता केजरीवाल की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई जाएगी.  हालांकि जेल का नियम कहता है कि हफ्ते में दो ही मुलाकात करवाई जा सकती हैं. अगर सोमवार को आतिशी और मंगलवार को भगवंत मान की मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाती है तो उसके बाद इस हफ्ते में अरविंद केजरीवाल के साथ कोई और मुलाकात नियम के मुताबिक नहीं हो सकती.  संभव है कि सुनीता केजरीवाल को मुलाकात के लिए अगले हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़े. 

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पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan )भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. यहां हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ. नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif)गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं. देश के खर्चों के लिए सरकार के पास फंड (Pakistan Economy) नहीं है. लिहाजा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के सामने कर्जे के लिए हाथ फैलाए हैं.

न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ बैठक की. इस दौरान शरीफ ने जॉर्जीवा के साथ नए लोन प्रोग्राम पर चर्चा की. पाकिस्तान के पीएम ऑफिस ने कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई.

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दरअसल, पाकिस्तान की मौजूदा 3 अरब डॉलर का स्टैंडबाय सिस्टम इस महीने खत्म हो गया. इसके बाद पाकिस्तान एक नई दीर्घकालिक विस्तारित फंड सुविधा (Extended Fund Facility) की मांग कर रहा है.

इस बीच IMF का एग्जिक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की फंडिंग की मंजूरी पर चर्चा करने के लिए सोमवार को बैठक करेगा. ये  स्टैंडबाय सिस्टम की दूसरी और आखिरी किश्त है. पाकिस्तान ने पिछले गर्मियों के मौसम में ये सिस्टम सेफ कर लिया था. जिससे उसे डिफ़ॉल्टर की स्थिति को टालने में मदद मिली.

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पाकिस्तान का कहना है कि वह व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करने और लंबे समय से प्रतीक्षित कर्ज की मांग कर रहा है. हालांकि, औरंगजेब ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि देश किस प्रोग्राम पर अमल करना चाहता है. अगर IMF ने नए लोन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी, तो यह पाकिस्तान का 24वां IMF बेलआउट होगा.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोगों से “शहरी नक्सलियों” को मत देने की गलती नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी “आदिवासी विरोधी” हैं. गुजरात के भरूच लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से भाजपा के निवर्तमान सांसद मनसुख वसावा को वोट देने का आग्रह किया. यहां आप ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत एक उम्मीदवार खड़ा किया है.

अमित शाह ने कहा, “आपको मनसुख वसावा जैसा जन प्रतिनिधि कभी नहीं मिलेगा। यदि आप गलती करते हैं, तो कोई शहरी नक्सली उनकी जगह (सांसद के रूप में) ले लेगा और इस आदिवासी क्षेत्र को नष्ट कर देगा.” मनसुख वसावा को भरूच में आप के मौजूदा विधायक चैतर वसावा के खिलाफ खड़ा किया गया है. भरूच दक्षिण गुजरात का हिस्सा है, जहां आदिवासियों की खासी मौजूदगी है.

शाह ने कहा, “कांग्रेस और आप लोगों को लूटने के लिए एक साथ आए हैं. मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस एक आदिवासी विरोधी पार्टी है और आप आदिवासियों का वोट पाने के बाद उनका शोषण करेगी.” उन्होंने कहा, कांग्रेस और आप अफवाह फैला रही हैं कि 400 लोकसभा सीटें जीतने के बाद भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ फैलाने में “विशेषज्ञ” है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी झूठ फैलाने में “सरदार” है.

शाह ने आगे दावा किया कि कांग्रेस और आप झूठ फैला रहे हैं कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) आदिवासियों के मौलिक अधिकार छीन लेगी. भाजपा नेता ने कहा, “मैंने यूसीसी विधेयक देखा है और इसमें कहा गया है कि यूसीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होता है. वे (कांग्रेस और आप) झूठ फैला रहे हैं. मैं यहां बैठे हजारों आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि चैतर वसावा (आप उम्मीदवार) और कंपनी झूठ फैला रही है. उनकी बातों में मत आइयेगा क्योंकि मोदी आदिवासियों के मित्र हैं.”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपने 10 साल के शासन के दौरान 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से आदिवासी विकास के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासन में एकलव्य विद्यालयों (जो आदिवासियों के लिए आवासीय हैं) की संख्या 90 से बढ़कर अब 740 हो गई है, जबकि आदिवासियों की पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की देखभाल के लिए 75,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक जिला खनिज कोष स्थापित किया गया है.

राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करते हुए शाह ने कहा, “हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को (22 जनवरी को राम मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए) आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी.” शाह ने पूछा, क्या भरूच उन लोगों का समर्थन करेगा जो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेंगे।